Manuscript Number : SISRRJ1818919

किसी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली उस राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के संभाव्य स्वरूप् का प्रतिबिम्ब होती है। अर्थात् शिक्षा के स्वरूप, उसकी योजनाओं तथा कार्यक्रमों में उस राष्ट्र के आदर्श, आकांक्षाएँ-महत्वकांक्षाएँ प्रतिबिम्बित होनी चाहिए। ऐसा केवल उसी स्थिति में संभव है जब शिक्षा को राष्ट्रीय जीवन के सााि जोड़कर उसकों सोद्देश्य रूपायित किया जाता है। राष्ट्रीय जीवन के साथ शिक्षा को जोड़ना एक कठिन समस्या है। राष्ट्र को प्रायः राजनीति के चश्में से देखा जाता है। और राजनीति राष्ट्र को नियंत्रित करती है। किसी भी राष्ट्र की राजनीति एक आदर्श पर चलती है और यह आदर्श उस राष्ट्र के संवैधानिक प्रावद्यानों में परिलक्षित होते है। सामान्यतः किसी भी देश के संविधान को केवल उसका एक राजकीय गं्रथ माना जाता है, उसका सम्पूर्ण राष्ट्र जीवन से क्या संबंध है, उसे समझने का प्रत्न नहीं किया जाता है। परन्तु जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं तो संविधान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि उसके अनुसार ही देश की राजनीति को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्र जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर थोड़ा बहुत उल्लेख किया गया है। विदेशी शिक्षा के कुप्रभाव से भारतीय समाज को मुक्त करने के लिए संविधान निर्माताओं ने शिक्षा सम्बन्धी प्रावद्यानों को भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किया जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में बढ़ते हुए भौतिकता के प्रभाव को कम करना एवं उपेक्षित आध्यात्मिकता एवं नैतिकता के मूल्यों की पुर्नास्थापना करना था। शिक्षा के भीतर अथाह शक्ति होती है, जो मनुष्य के मस्तिष्क एवं व्यवहार दोनों को प्रशान्त करती है। कभी-कभी जिन समस्याओं को वैधानिक रूप से नहीं सुलझाया जा सकता है उन्हें सुलझााने का उत्तर दायित्व भी शिक्षा पर आ जाता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में शिक्षा के माध्यम से ही नागरिकों में दूरदर्शिता और मानवहित के भावों को जाग्रत किया जा सकता है। केवल शिक्षा के द्वारा ही विविध संस्कृति वाले लोगों में संहिष्णुता और विस्तृत दृष्टिकोण को उत्पन्न करना संभव है। शायद यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानों को संविधान में स्थान दिया है।